योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में ₹17,000 करोड़ से अधिक खर्च कर यूपी की जेलों का आधुनिकीकरण किया है। बजट में 215% की बढ़ोतरी हुई है।

“किसी भी देश की वास्तविक शक्ति उसकी बड़ी इमारतों, विशाल बजट या आर्थिक आँकड़ों में ही नहीं होती…

अमेरिकी सरकार ने आईटी क्षेत्र के बड़े कंपनियों पर नए नियम लागू किए हैं। इन नियमों के तहत ग्रीन कार्ड से जुड़े 'परमानेंट लेबर सर्टिफिकेशन' प्रोग्राम को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इस प्रोग्रा… · Photo : Rameshng · CC BY-SA · Flickr

UP Teacher Recruitment 2026: योगी सरकार के 1 लाख सरकारी नौकरी के लक्ष्य के तहत उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग में 17,059 पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज हो गई है। जानें परीक्षा तिथियां और पद।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन तलाक पीड़ितों और परित्यक्ता महिलाओं के लिए शुरू की गई विशेष पेंशन योजना का पूरा विवरण। जानिए पात्रता, आवश्यक दस्तावेज और साल 2026 में जोड़े गए मुफ्त आवास व स्वास्थ्य बीमा के नए नियमों के बारे में।

अमेरिकी सरकार ने आठ बड़ी भारतीय आईटी कंपनियों के ग्रीन कार्ड प्रक्रिया पर रोक लगा दी। इन कंपनियों में टीसीएस, इंफोसिस, विप्रो और एचसीएल शामिल हैं। इस निर्णय से बाजार में चौंकाव आ गया। इस प्रक्रिया के… · Photo : Gage Skidmore · CC BY-SA · Flickr

Khabarwala24 UP News: योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की जेल व्यवस्था को आधुनिक, सुरक्षित और बेहतर सुविधाओं से लैस करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कार्य किये हैं। इस दौरान जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिकीकरण और नई तकनीक पर विशेष जोर दिया गया। इसके लिए योगी सरकार ने पिछले साढ़े नौ वर्षों में 17 हजार करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि खर्च की। इसमें सबसे अधिक धनराशि जेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च की गयी।

good evening all सुतेर बसेको बिरालो तात्कालिन सरकार ,त्यो चल्लो आन्दोलन को बिउ ,कुकुरले लगेर राखिदिएको , आक्रमण सरकार लाई भयो , यही हैन त कुरो बाको ? #followersreelsfypシ゚viralシfypシ゚viralシalシ #every...

अनुराग गुप्ता और तदाशा मिश्रा की नियुक्तियों पर भी सवाल, केंद्र का आरोप— UPSC की अनिवार्य चयन प्रक्रिया की अनदेखी कर बनाए गए नियम नई दिल्ली/झारखंड। केंद्र सरकार ने बुधवार को झारखंड की पुलिस महानिदेशक (DGP) तदाशा मिश्रा की नियुक्ति को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। केंद्र ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने पुलिस प्रमुख की नियुक्ति के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं किया और UPSC से जुड़ी अनिवार्य चयन प्रक्रिया की अनदेखी की। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत तथा न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और वी.

डॉ. सुधाकर आशावादीएक समय था जब देश में कांग्रेस की सरकार थी। तब लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने पटना के गांधी मैदान से एक जन-आंदोलन शुरू किया। उद्देश्य था सरकारी कुशासन, बढ़ते भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ शंखनाद करना। लक्ष्य सिर्फ सरकार बदलना नहीं, बल्कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और नैतिक व्यवस्था में संपूर्ण बदलाव लाना था। इसीलिए ‘संपूर्ण क्रांति’ का नारा दिया गया। उस आंदोलन के प्रणेता जयप्रकाश नारायण की कोई निजी महत्वाकांक्षा नहीं थी। वे महान स्वतंत्रता सेनानी, समाजवादी विचारक और सर्वोदयी नेता थे, जिन्होंने जीवन गरीब और वंचित तबके के उत्थान को समर्पित कर दिया था। उस दौर के नेता व्यक्तिगत स्वार्थ से परे राष्ट्र-चिंतक हुआ करते थे। संपूर्ण क्रांति के नारे ने केंद्र सरकार के खिलाफ आम जनता का ध्यान खींचा। तभी इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के रायबरेली से लोकसभा चुनाव को रद्द कर दिया। अदालत ने उन्हें सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का दोषी मानते हुए छह साल तक चुनाव लड़ने से रोक दिया। अपने पद पर बने रहने के लिए इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगा दिया और लोकतंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी। परिणाम यह हुआ कि 1977 के चुनाव में कई विपक्षी दलों ने विलय कर जनता पार्टी बनाई और सत्ता में आए। वह दौर ऐसा था जब विपक्ष को सरकार घेरने के लिए जनता का नैतिक समर्थन मिलता था। आज वैसी स्थिति नहीं है। कोई भी विपक्षी दल इतना सशक्त नहीं है कि तर्कसंगत आधार पर सत्ता को घेर सके। जिसे मुख्य विपक्षी दल कहा जाता है, वह आजादी के बाद से ही एक परिवार के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया है। लोकतंत्र पर सबसे बड़ा प्रश्नचिह्न यही है कि जिस पर सत्ता पर अंकुश लगाने का दायित्व है, वह स्वयं लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करने में असमर्थ है। लोकतंत्र के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पक्ष और विपक्ष में कांटे की टक्कर जरूरी है। भारत में ऐसा नहीं हो रहा। विपक्ष ने अपने क्रियाकलापों से खुद को ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है कि उसकी विश्वसनीयता पर ही संकट है। जनमानस उसे सत्ता के विकल्प के रूप में स्वीकारने को तैयार नहीं है। सत्ता से हटे लोग इसी हताशा में मानसिक संतुलन खो रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो समय-समय पर अलग-अलग रूप धारण कर सरकार के खिलाफ चलाए जाने वाले आंदोलन अराजकता की भेंट चढ़कर फ्लॉप शो साबित न होते। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग को लेकर चंद राजनीतिक दलों का आंदोलन भी उसी दिशाहीनता का उदाहरण है। देश में न्यायपालिका है और संवैधानिक प्रक्रिया है, जिससे व्यवस्था में सुधार की राह निकाली जा सकती है। लेकिन बिना जनाधार वाले दल न न्यायपालिका पर भरोसा कर रहे हैं और न खुद पर। सच यह है कि ये तथाकथित नेता खुद नहीं समझ पा रहे कि अपना और अपने दल का अस्तित्व कैसे बचाएं। यही कारण है कि एक ही परिवार के लोग सड़कों पर हैं। उन्हें लगता है कि उनकी हार का मुख्य कारण चुनाव आयोग ही है, जिसने चुनाव को हिंसा, बूथ कैप्चरिंग और गुंडागर्दी से मुक्त कर स्वच्छ और अनुशासित ढंग से संपन्न कराना शुरू किया है। चुनाव आयोग ने ही उनके भरे पेट पर लात मारने का दुस्साहस किया है, इसलिए वे अपना अस्तित्व बचाने में असफल हो रहे हैं। बहरहाल, जनसाधारण का ही नहीं, सरकार का भी कर्तव्य है कि इस प्रकार के आंदोलनों की पीठ पर हाथ रखने वाले तत्वों का पता लगाए और उन शक्तियों के षड्यंत्र का पर्दाफाश करे, जो देश की गति अवरुद्ध करने का प्रयास कर रही हैं।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के चहुंमुखी विकास और प्रवासियों को उनकी जड़ों से जोड़ने के लिए "उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना" संचालित की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत यदि कोई नागरिक अपने पैतृक गांव में बारात घर, डिजिटल लाइब्रेरी, स्कूल या अस्पताल बनाने के लिए कुल लागत का 60% हिस्सा दान करता है, तो शेष 40% बजट सरकार देगी और उस भवन का नामकरण दानदाता के पूर्वजों के नाम पर किया जाएगा। ऑनलाइन प्रस्ताव पंजीकरण की पूरी प्रक्रिया यहाँ पढ़ें।