ईवीएम की सुरक्षा पर उठते सवालों के बीच चुनाव आयोग और अदालतों द्वारा बैलेट पेपर को नकारना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। स्वतंत्र व पारदर्शी चुनावों के लिए बैले