The Himachal Pradesh government told the Supreme Court that it does not have 136 cusecs of surplus water left for Delhi and withdrew its earlier statement.

CM Sukhu said that the present Himachal Pradesh government has taken important steps like closing down unnecessary institutions to bring the economy of Himachal Pradesh back on track.

The CM said that under the National Education Policy-2020, the education department of the states has been suggested to prepare a comprehensive early childhood care and education program.

A big decision of the High Court has come regarding the appointment of six Chief Parliamentary Secretaries in Himachal Pradesh. The High Court has repealed the Himachal Pradesh Parliamentary Secretary...

The atmosphere is heated due to two incidents that took place in Khajjiar and Dalhousie of Chamba district of Himachal Pradesh.

Reported & Written By Kumud Sharma, Diary Times, Shimla, June 03A review meeting was held on Monday in the capital Shimla under the chairmanship of the

Himachal News: हिमाचल प्रदेश सरकार ने जल शक्ति विभाग में 1386 पंप अटेंडेंट पदों के सृजन को मंजूरी दी है। यह निर्णय 31 दिसंबर 2024 तक 12 वर्ष या अधिक सेवा पूरी कर चुके जल रक्षकों को लाभ पहुंचाएगा। वेतनमान और नियुक्ति प्रक्रिया इन पदों पर नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को 18,000-56,900 रुपये के वेतनमान पर रखा जाएगा। जल शक्ति विभाग की सचिव राखिल काहलों ने स्पष्ट किया कि भविष्य में पंप अटेंडेंट पदों पर केवल जल रक्षकों को ही नियुक्त किया जाएगा। सरकारी नीति का कड़ाई से पालन विभागीय निर्देशों में कहा गया है कि 1,386 पदों की पूर्ति तक इस नीति का सख्ती से पालन किया जाएगा। सरकार ने आदेश दिया है कि इस संबंध में बनाई गई नीति के किसी भी उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

Himachal News: हिमाचल प्रदेश में गुरुवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया गया। सामान्य प्रशासन विभाग ने बुधवार को सभी मंत्रियों को इसकी सूचना दी। यह बैठक मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होनी थी। बैठक में नगर निकाय चुनाव के आरक्षण रोस्टर और मानसून सत्र की तिथियों पर फैसला होना था। संयुक्त सचिव ने अपरिहार्य कारणों से बैठक टालने की जानकारी दी। बैठक में होने वाले निर्णय मंत्रिमंडल की बैठक में नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण रोस्टर पर चर्चा होनी थी। इसके अलावा, विधानसभा के मानसून सत्र की तारीखों पर भी निर्णय लिया जाना था। बैठक को लेकर पहले से ही असमंजस की स्थिति थी। सामान्य प्रशासन विभाग ने सभी मंत्रियों को सूचित किया कि अपरिहार्य कारणों से इसे स्थगित किया गया है। नई तारीख की घोषणा अगले आदेशों में की जाएगी।

The Supreme Court reprimanded Himachal Pradesh for denying employment to Asian Games gold medallist Pooja Thakur under the sports quota, highlighting the state's failure to honor her achievements.