ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 16 ਫਰਵਰੀ, 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) – ਸਾਲ 2020-21 ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ (SKM), ਨੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚੇ (NPFAM) ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।NPFAM ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ "ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ" ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ SKM ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਪਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਖਨੌਰੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ-ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ SKM (ਗੈਰ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ) ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 26 ਜਨਵਰੀ 2025 (ਫਤਿਹ ਪੰਜਾਬ ਬਿਊਰੋ) ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ Sanyukt Kisan Morcha (SKM) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 8 ਅਤੇ 9 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਧਰਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ। ਇੰਨਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਾਮੀ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀਗਤ ਢਾਂਚਾ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਡੀਕਰਨ (NPFAM), ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (MSP) ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰੰਟੀ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਖੇਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਸੁਲਝਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

Chandigarh, February 16, 2025 (Bharat Khabarnama Bureau) – The Sanyukt Kisan Morcha (SKM), known for leading the massive 2020-21 Delhi border protests, has announced an indefinite protest in Chandigarh starting March 5 to oppose the National Policy Framework on Agricultural Marketing (NPFAM).Labeling the NPFAM as “highly dangerous” for farmers, SKM has alleged that the policy is designed to favor corporate interests and is a covert attempt to reintroduce the now-repealed farm laws.

Samyukt Kisan Morcha critiques NPFAM for undermining farmers' rights, MSP, and state powers, urging a new policy based on cooperation to safeguard India's agriculture.

New Delhi, August 13 2025 | SKY LINK TIMES e-NAM the Government of India’s National Policy Framework on Agriculture and Marketing (NPFAM) is driving significant reforms to empower farmers, enhance agricultural marketing systems, and ensure fair prices for produce. Agricultural marketing is a state subject, and various states have set up Agriculture Produce Market Committees (APMCs) as per local needs to support farmers, including small and marginal growers.