Hamirpur News: हमीरपुर जिले की सरोह दलित बस्ती के लगभग 160 ग्रामीणों ने पंचायत चुनाव का बहिष्कार करने की धमकी दी है। वे पिछले 45 वर्षों से क्षेत्र में विकास कार्य न होने को लेकर नाराज हैं। उनका मुख्य आरोप है कि पंचायत को अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित नहीं किया गया है। ग्रामीणों ने सोमवार को उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी मांगें रखीं।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव दिसंबर में प्रस्तावित हैं। इनकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। पंचायती राज विभाग ने सभी जिला उपायुक्तों को 25 सितंबर तक आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए थे। लेकिन अधिकांश जिलों से अभी तक रोस्टर जारी नहीं हुआ है। इस देरी से चुनाव प्रक्रिया प्रभावित हो सकती है।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने आगामी पंचायती राज चुनावों को ध्यान में रखते हुए एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है। आयोग ने सभी जिलों को मतदाता सूची को पारदर्शी तरीके से अंतिम रूप देने के लिए कहा है। इसके तहत 22 से 26 सितंबर तक प्रत्येक पंचायत में विशेष ग्राम सभाएं आयोजित की जाएंगी। इन ग्राम सभाओं में मतदाता सूची का प्रारूप सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य नागरिकों को सूची की जांच करने और आपत्तियां दर्ज कराने का पर्याप्त अवसर देना है। सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी यशपाल सिंह परमार ने इसकी जानकारी दी।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश में दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों के लिए नया आरक्षण रोस्टर तैयार किया जा रहा है। 2010 के रोस्टर की तरह इस बार भी 2011 की जनगणना को आधार बनाया जाएगा। नई पंचायतों के गठन और जनसंख्या परिवर्तन के कारण आरक्षण रोस्टर में बदलाव देखने को मिलेगा। राज्य सरकार ने आरक्षण रोस्टर लागू करने के आदेश जारी कर दिए हैं। सभी उपायुक्तों को इस रोस्टर को लागू करने का निर्देश दिया गया है। पंचायती राज विभाग ने 2011 की जनगणना को आधार बनाने की पुष्टि की है।

Shimla News: हिमाचल प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायती राज संस्थानों और नगर निकायों के समय पर चुनाव कराने के लिए जल्द आरक्षण रोस्टर जारी करने के निर्देश दिए हैं। चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने के लिए तीन करोड़ मतपत्र छापे जा रहे हैं। प्रदेश में पंचायतों और कुछ शहरी निकायों के चुनाव जनवरी से पहले होंगे। आरक्षण रोस्टर को लेकर निर्देश राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट किया कि चुनाव समय पर कराना संवैधानिक आवश्यकता है। ओबीसी जनगणना की प्रक्रिया में समय लगेगा इसलिए जल्द से जल्द आरक्षण रोस्टर जारी किया जाए। आरक्षण रोस्टर 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया जाएगा। पंचायती राज और शहरी विकास विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है।

Kangra News: कांगड़ा जिले की गगल पंचायत में चुनाव से पहले बड़ा घोटाला सामने आया है। पंचायत के परिवार रजिस्टर में 26 फर्जी परिवार दर्ज पाए गए हैं। ये परिवार अन्य राज्यों के निवासी हैं जिन्हें 10-15 साल पहले गलत तरीके से रजिस्टर में शामिल किया गया था। सरकारी योजनाओं का उठा रहे लाभ इन फर्जी परिवारों ने न केवल वोटर बनाए बल्कि पेंशन और सस्ते राशन जैसी सरकारी योजनाओं का भी गलत फायदा उठाया। करीब 120 लोग इन अवैध लाभों को प्राप्त कर रहे थे। आगामी पंचायत चुनाव में इन फर्जी वोटों के इस्तेमाल की भी आशंका जताई जा रही है।

HIMACHAL NEWS: हिमाचल प्रदेश में पंचायत और नगर निकाय चुनावों की तैयारियां जोरों पर हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने समय से चुनाव कराने के लिए प्रक्रिया तेज कर दी है। शहरी निकायों के मतदाता सूची तैयार करने का काम शुरू हो चुका है। चुनाव कार्यक्रम सरकार ने नवगठित नगर निकायों के लिए चुनाव अवधि निर्धारित कर दी है। पंचायत चुनाव जनवरी से पहले और नगर निकाय चुनाव अप्रैल से पहले कराए जाएंगे। शहरी विकास विभाग से नगर निकायों की स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया है। नगर निकायों की स्थिति

Dr. Ravjot Singh urges Punjab panchayats to focus on village development, drug eradication, and welfare schemes under CM Bhagwant Singh Mann's leadership.

Punjab Deputy Speaker Jai Krishan Singh Rouri administers the oath to 2822 Panches in SBS Nagar, urging them to drive holistic development and drug-free villages.

Punjab Minister Mohinder Bhagat administers oath to Jalandhar's panches, urging transparency in panchayat decisions, youth empowerment, and anti-drug initiatives.

MP Gurjeet Singh Aujla today while addressing a press conference on a very serious issue informed that 200 teachers of Amritsar are still posted on election duty and have not gone to classes for month...

The political atmosphere in Telangana has intensified as the long-awaited Panchayat elections move closer. In a significant ruling, the Telangana High Court has provided a clear green signal for the election process by refusing to impose a stay on the proceedings associated with the state’s Reservation GO 46. The court made this decision during a hearing held on November 28, where multiple petitions challenged the validity of the reservation pattern, especially the absence of sub-category reservations.