Bhopal/Jabalpur, Aug 20 (SocialNews.XYZ) The Madhya Pradesh High Court at Jabalpur has sought detailed information from the National Tiger Conservation Authority (NTCA) on tiger reserve funding over the past 10 years. The court has adopted a firm stance on the continued suspicious deaths of tigers in the Kanha Tiger Reserve and other protected areas and passed the order in a public interest litigation concerning tiger conservation in the state’s national parks like Kanha. The petitioner has alleged that the government is not providing adequate funds and that vacant posts in the tiger reserves remain unfilled.

Madhya Pradesh High Court orders FIR against BJP minister Vijay Shah over derogatory remarks on Colonel Sofiya Qureshi.

मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले में हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने जनहित याचिकाकर्ता को नर्सिंग कॉलेजों की मान्यता और संबद्धता की मूल फाइलें पढ़ने का निर्देश दिया है। इसके बाद याचिकाकर्ता क...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में एक वकील की टिप्पणी ने विवाद खड़ा कर दिया। वकील ने अदालत में कहा कि यहां तमाशा चल रहा है और उन्होंने मुख्यमंत्री से शिकायत करने की बात कही। इस पर अदालत ने मामले...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 के परिणाम पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने पीएससी को निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट की अनुमति के बिना परिणाम घोषित न करे...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें यूपीएससी परीक्षा में ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट देने से इनकार कर दिया गया है। कोर्ट ने 20 याचिकाओं की संयुक्त सुन...

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी पति अपनी पत्नी की अश्लील चैटिंग को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। यह फैसला एक तलाक के मामले में सुनाय...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है, जिसमें कहा गया है कि अनुदान प्राप्त निजी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल प्रबंधन सरकार की अनुमति के बिना नौकरी से नहीं हटा सकते। यह फैसला माहेश्वरी...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में कहा है कि सिनेमा हॉल में फिल्म के शो का सही समय टिकट पर अंकित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, कोर्ट ने यह भी कहा है कि दर्शकों को विज्ञापन देखने के लिए मज...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने आयुक्त लोक शिक्षण को आदेश दिया है कि अतिथि शिक्षकों के नियमितिकरण पर 30 दिनों में निर्णय लें। याचिकाकर्ता अतिथि शिक्षकों की ओर से दलील दी गई कि वे 10 वर्ष से अधिक अवधि से स्कू...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इंदौर के वार्ड 65 से भाजपा के पार्षद कमलेश कालरा(Kamlesh Kalra) के साथ प्रमुख सचिव व अन्य अधिकारियों के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है। यह वारंट पार्षद के फर्जी जाति प्रमाण प...

ओबीसी आरक्षण (OBC Reservation in MP ) के मामले में सरकार की ओर से 10 दिन की मोहलत मांगी गई, लेकिन हाई कोर्ट ने एक माह की मोहलत दी। ओबीसी आरक्षण की समस्त 86 याचिकाओं पर अब अंतिम सुनवाई 20 जनवरी, 2025 क...

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर पीठ ने एक पिता की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई की। बेटी एक युवक के साथ भाग गई थी। परिवार खूब तलाशा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ, तो कोर्ट की शरण ली थी। सुनवाई के द...

Bhopal/Jabalpur, May 27 (SocialNews.XYZ) In a significant development, the Madhya Pradesh High Court has quashed the anticipatory bail granted to former district judge Giribala Singh in connection with the dowry death case of her daughter-in-law, Twisha Sharma. The order, delivered on Wednesday, set aside the relief earlier extended by the lower court, through the May 15 order, observing that crucial materials from the case diary and witness statements had not been adequately considered before granting bail. Justice Devnarayan Mishra revoked the anticipatory bail earlier granted by a Bhopal sessions court, observing that the lower court failed to adequately examine crucial evidence, including case diaries, witness testimonies, and WhatsApp conversations.

Jabalpur/Bhopal, May 22 (SocialNews.XYZ) In a significant development in the alleged dowry death case of Twisha Sharma, the Madhya Pradesh High Court on Friday ordered a second autopsy of her mortal remains to be conducted by a team of doctors from AIIMS Delhi. The High Court passed the order while hearing a petition filed by Twisha Sharma’s family, which had challenged a lower court’s refusal to allow a fresh post-mortem examination. The family argued that several inconsistencies and procedural lapses in the first autopsy raised doubts about the fairness of the investigation.

Bhopal/Indore, May 15 (SocialNews.XYZ) The long-standing and highly contentious legal battle over the Bhojshala and Kamal Maula Mosque complex in Dhar has reached a decisive conclusion with the Indore Bench of the Madhya Pradesh High Court delivering a historic verdict. In a significant ruling that will reshape the religious landscape of the region, the court has recognised the Bhojshala complex as a Hindu temple and the property of King Bhoj. Consequently, the court has granted the Hindu side the exclusive right to perform worship at the site while dismissing the petitions filed by the Muslim side and the Jain community.

New Delhi, March 31 (SocialNews.XYZ) The Supreme Court is slated to hear, on Wednesday, a plea filed by the Muslim side challenging the Madhya Pradesh High Court’s order in the long-standing Bhojshala Temple-Kamal Maula Mosque dispute in Dhar district. As per the causelist published on the official website of the apex court, a Bench of Chief Justice of India (CJI) Surya Kant and Justices Joymalya Bagchi and Vipul M.

Jabalpur, Sep 13 (SocialNews.XYZ) The Madhya Pradesh High Court has issued notices to Bollywood actors Akshay Kumar and Arshad Warsi, along with producer Alok Jain, director Subhash Kapoor, and others, in response to a Public Interest Litigation (PIL) challenging the Hindi song “Bhai Vakeel Hai” from the upcoming film 'Jolly LLB 3.' The Division Bench, comprising Chief Justice Sanjeev Sachdeva and Justice Vinay Saraf, has directed all parties to submit their replies by September 17, just two days ahead of the film’s scheduled release on September 19.

New Delhi, May 28 (SocialNews.XYZ) To avoid multiplicity of litigation, the Supreme Court on Wednesday directed closure of suo moto proceedings pending before the Madhya Pradesh High Court, which had directed registration of an FIR against Tribal Welfare Minister Vijay Shah for his controversial remarks on Colonel Sofiya Qureshi, the Indian Army officer who briefed the media throughout Operation Sindoor against Pakistan.

CBI questioned her for several hours

order permitting prayer by Muslim community are quashed