धेरैले नेपाली अर्थतन्त्रमा अन्धकार शिवाय केही देख्दैनन्। तर, अर्थविद् तथा पूर्वसचिव रामेश्वर खनालले हाम्रो अर्थतन्त्रका धेरै उज्याला पाटा देखेका छन्।

YouTube video by The IDK Podcast

हालसम्म अघि बढ्नै नसकेको नयाँ ऐन ल्याउने प्रक्रिया मन्त्री पौडेल नेतृत्वमा आए पछि अघि बढेको हो। संघीयता आए पनि स्वास्थ्य कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या आइरहेकाले ऐन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो...

कान्तिपुर पब्लिकेशन्स् आज ३३ औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । देशको लोकतन्त्रका लागि पटकपटक भएका संघर्ष, संघीयता संस्थागत गर्न भएका पहल, सुशासन स्थापनामा उठेका आवाज र अर्थतन्त्रको सबलीकरणका लागि भएका बहससँग...

संविधानभित्रै रहेर जनताको अपेक्षा पुरा गर्न सकिने बताउँदै उनले सुशासनको प्रत्याभुति दिलाउन सरकार अग्रसर हुनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसकै कारण संघीयता र गणतन्त्र आएको स्मरण गराउँदै गणतन्त्रको पक्षमा बो...

संघीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरूमा छलफल कार्यक्रममा उनले शक्तिको बाँडफाँड भएपनि शक्तिको विकेन्द्रीकरण नभएको कुरालाई ध्यान दिनुपर्ने बताएकी हुन्। उनले भनिन्, ‘शक्तिको बाँडफाँड भयो तर ...

सभामुख देवराज घिमिरेले संघीयताको विकल्प खोज्नुभन्दा यसलाई सबलीकरण गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताएका छन्। शनिबार काठमाडौंमा आयोजित सङ्घीयता सबलीकरणमा प्रदेश तथा स्थानीय तहका सवालहरूमा छलफल कार्यक्रममा उनले...

नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत ल्याउन सक्ने पार्टी बन्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार ललितपुरमा आयोजित नेपाली कांग्रेस र संघीयता कार्यान्वयनबारे अन्तर्क्रिया कार्...

अन्तर व्यवस्थापिका मञ्च, नेपालको पोखरा घोषणापत्र हस्तान्तरण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले संघीयता, सुशासन, पारदर्शिता र विधिको शासनलाई सुदृढ बनाउने दायित्व पनि सदनमाथि रहेको बताए। उनले भने, ‘संघीयत...

बैठकमा केसीले व्यक्तिगत एजेन्ड बोक्न नसकिने उल्लेख गर्दै रविको कुरा उठाउने भए जनमोर्चाको संघीयता खारेजीको मुद्दा पनि उठाउनु पर्ने माग गरेपछि रविको विषयमा सहमति हुन सकेन। रवि लामिछानेविरुद्ध गत पुस ७ ग...

बलिदानी दिवसको अवसर पारेर मधेस सरकारले सहिदहरूको सम्मानमा विभिन्न कार्यक्रम गर्ने भएको हो। मधेस सरकारले सहिदहरूको परिवारलाई अभिनन्दनका साथै सहिदहरूको सम्मानमा एक लाख बढी दीप बाल्ने कार्यक्रम रहेको मधे...

उनले संविधानलाई जीवन्त तथा समयसान्दर्भिक बनाइराख्न संवैधानिक कानुनी प्रावधानबारे छलफल गर्न आवश्यक रहेको बताए। साथै उनले सभामुखको नाताले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका कानुनहरुको निर्माणमा आफु प्रयत्नश...

उनले भने, ‘नेपालको नयाँ संविधान लागू भएदेखि देशको संघीयता ढाँचामा परिवर्तन आएको छ। साथै नेपाल अहिले आधुनिक विकासतर्फ अगाडि लम्किरहेको छ। सन् २०२६ सम्म अधिकतम विकशित राष्ट्रबाट विकशिल राष्ट्रको श्रेणीम...

२५ मंसिर, काठमाडौं । १० हजार दर्शकहरू एकैपल्ट कराउँदा कीर्तिपुरका चराहरू रुखका हाँगाबाट भुर्र उड्छन् । शान्त सुस्ताइरहेका कुकुरहरू उठेर यताउता दगुर्छन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको पठनपाठनलाई एकैछिन दखल...

मुलुकमा संघीयता एकथरी मानिसलाई पाच्य हुनै सकेको छैन। तिनलाई मुलुक अधोगतिमा गएको भन्ने मात्र लाग्छ।

‘अहिलेको अधिकारविहीन संघीयता मधेशले मागेको संघीयता नै होइन। जनताले नमागेको संघीयता जबर्जस्ती भिराएपछि पूजा गर्ने कुरा आउँदैन।’

‘अहिलेको अधिकारविहीन संघीयता मधेशले मागेको संघीयता नै होइन। जनताले नमागेको संघीयता जबर्जस्ती भिराएपछि पूजा गर्ने कुरा आउँदैन।’

‘अहिलेको अधिकारविहीन संघीयता मधेशले मागेको संघीयता नै होइन। जनताले नमागेको संघीयता जबर्जस्ती भिराएपछि पूजा गर्ने कुरा आउँदैन।’

‘अहिलेको अधिकारविहीन संघीयता मधेशले मागेको संघीयता नै होइन। जनताले नमागेको संघीयता जबर्जस्ती भिराएपछि पूजा गर्ने कुरा आउँदैन।’

‘अहिलेको अधिकारविहीन संघीयता मधेशले मागेको संघीयता नै होइन। जनताले नमागेको संघीयता जबर्जस्ती भिराएपछि पूजा गर्ने कुरा आउँदैन।’

संघीयता बलियो बनाउन आर्थिक अनुशासन आवश्यक रहेको विषयमा प्रकाशित विचारमा वित्तीय संघीयता, पारदर्शी राजस्व व्यवस्थापन र स्रोतको प्रभावकारी वितरणलाई महत्वपूर्ण आधार मानिएको छ। संघीय व्यवस्थामा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राजस्व संकलन, खर्च र अनुदानको समन्वय नै सुशासन र विकासको आधार हुने उल्लेख गरिएको छ। तर व्यवहारमा आर्थिक अनुशासनको चर्चा भइरहे पनि वास्तविक सुधारका लागि आवश्यक संरचनात्मक कदमहरू नलिइँदा भ्रष्टाचार, कर छली र अपारदर्शी नगद अर्थतन्त्र अझै बलियो रहिरहने देखिन्छ। यदि सरकारले साँच्चिकै आर्थिक अनुशासन र सुशासन स्थापित गर्न चाहेको हो भने कागजी नगदमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्दै नोट खारेजी जस्ता नीतिगत कदम चाल्नुपर्छ। नोट खारेजीले नगदमा हुने कर छली, अवैध लेनदेन र भ्रष्टाचारलाई कम गर्दै कारोबारलाई ट्र्याकयोग्य बनाउने भएकाले राजस्व व्यवस्थापनलाई अनुशासित बनाउन मद्दत गर्न सक्छ। तर सरकारले यस्तो सुधार लागू नगरेर पुरानै नगद आधारित प्रणालीलाई निरन्तरता दिइरहेकाले आर्थिक अनुशासनको कुरा केवल भाषणमै सीमित भएको छ। यसैले सुशासन र संघीयता सुदृढ गर्ने वास्तविक इच्छा भए नोट खारेजी जस्ता कठोर तर पारदर्शिता बढाउने नीतिगत सुधार आवश्यक हुन्छ, अन्यथा आर्थिक अनुशासनको बहस मात्र रहन्छ र भ्रष्टाचार तथा कमजोर शासन प्रणाली यथावत् रहन्छ। पुरा समाचार पढ्नुहोस: (The Kathmandu Post)

सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मंगलबार माघ १८ गते दिउँसो १ बजे संसदको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेका छन्। संसदको हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन पनि भन्ने गरिन्छ। बर्खे अधिवेशनमा सरकारको...

संविधान जारी भएको करिब ८ वर्षपछि सरकारले संघीयता कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण शिक्षा विधेयक संसदमा दर्ता गर्‍यो। लामो रस्साकस्सीपछि २०८० भदौ २७ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको विद्यालय शिक्षा सम्बन्ध...

नेपालमा विकासको चर्चा हुँदा प्रायःजसो सिंगापुर र स्विट्जरल्यान्डको सन्दर्भ पनि जोडिन्छ । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल भएपछि प्रधानमन्त्री बनेका अध्यक्ष प्रचण्डले सिंगाप...

<p>काठमाडौँ— जेनजी आन्दोलनभित्र संविधान र शासन प्रणालीको मोडेलबारे मतभेद सतहमा आएको छ। आन्दोलनका अगुवा नेताहरूबीच ठूला मतभेद देखा परेपछि जेनजी नेतृत्व दुई धारमा विभाजित भएको छ। प्रधानमन्त्री सुशीला का...